चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्षमा भुवन केसीलाई नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णय खारेजीको माग गर्दै दायर रिट मुद्दाको सुनुवाइ आइतबार पनि सुनुवाइ हुन सकेन । अदालतले सक्कली मिसिल झिकाउन आदेश दिएयता लगातार यो मुद्दाको सुनुवाइ सरिरहेको छ ।
सर्वोच्चले यो मुद्दालाई हेर्न नभ्याइने सूचीमा राखेको छ । यो मुद्दा पाँचौपटक ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा परेको हो। आइतबार यो मुद्दा अनिलकुमार सिन्हा र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासमा परेको थियो ।
चलचित्र निर्देशकहरू पौड्याल, अरुणकुमार प्रधान, सुचित्रा श्रेष्ठ, मनिष पण्डित र निर्मलराज ढकालले रिट दायर गरेका थिए । केसीलाई गत साउन ९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्षमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
